सार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act, RTE) भारत सरकार द्वारा 2009 में लागू किया गया, जो प्रत्येक 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और समाज के हर वर्ग में समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित करना है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कई बाधाएँ हैं, जिनमें विभिन्न वर्गों की जागरूकता की कमी प्रमुख है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों की जागरूकता का विश्लेषण करना है। आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, जाति, और लिंग के आधार पर जागरूकता में भिन्नताएँ पाई जाती हैं, जो अधिनियम के सफल कार्यान्वयन में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि निम्न आय वर्ग, ग्रामीण इलाकों, और समाज के कमजोर वर्गों में इस अधिनियम के प्रति जागरूकता की कमी है, जो शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को प्रभावित करती है।