सार

भारत सरकार ने पहली अप्रैल 2010 से शिक्षा के अधिकार को देशभर में लागू कर दिया। इस अधिकार में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न पहलुओं- विद्यालयों की उपलब्धता, शिक्षकों की योग्यताएं, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति, शिक्षक - छात्र अनुपात इत्यादि के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अधिकार का लागू होना नि:संदेह एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत देश इस मौलिक अधिकार के लिए तैयार है? इस लेख द्वारा शिक्षा के अधिकार के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करते हुए, इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने का प्रयास किया गया है।